देहरादून, उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में भूमि फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार ने अपनी सख्ती और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद, प्रशासन ने ऐसे 24 गंभीर मामलों में तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने ...
देहरादून, उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में भूमि फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार ने अपनी सख्ती और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद, प्रशासन ने ऐसे 24 गंभीर मामलों में तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बड़े कदम से उन भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है, जो लंबे समय से राज्य की कीमती भूमि पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए थे।
यह कार्रवाई विशेष जांच दल (SIT) द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसने राज्य भर में भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों की गहन पड़ताल की थी। एसआईटी की जांच में सामने आया कि कई स्थानों पर सरकारी भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि और यहां तक कि निजी व्यक्तियों की संपत्तियों को भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पा गया था या उनकी खरीद-बिक्री में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। इन मामलों में फर्जीवाड़ा, कूटरचना, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि भूमि संबंधी अपराधों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि "भूमि जिहाद" और अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी संदिग्ध मामलों की गहराई से जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य की संपत्ति को सुरक्षित रखना और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रयास को रोकना है।
जिन 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के भूमि फर्जीवाड़े शामिल हैं। इनमें फर्जी वसीयत या मुख्तारनामा के आधार पर भूमि का हस्तांतरण, सरकारी भूमि को निजी संपत्ति बताकर बेचना, राजस्व रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर करना, और भू-माफियाओं द्वारा गरीबों व जनजातीय लोगों की जमीन हड़पना जैसे प्रकरण शामिल हैं। इन मामलों में कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी जांच एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे बढ़ेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से एक स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार भूमि संबंधी अपराधों को लेकर गंभीर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान के तहत, न केवल एफआईआर दर्ज की जाएंगी, बल्कि अवैध कब्जों को हटाने और संबंधित भूमि को उसके वास्तविक मालिक या सरकार के कब्जे में वापस लाने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की भूमि का एक त्रुटिरहित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत जल्द ही कई और मामले सामने आ सकते हैं। प्रशासन की टीमें लगातार भूमि रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं और जनता से भी अपील की गई है कि यदि उनके संज्ञान में कोई भूमि फर्जीवाड़े का मामला आता है, तो वे बिना किसी डर के इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। सरकार ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। यह कदम उत्तराखंड में सुशासन, पारदर्शिता और न्याय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
